उत्तराखंड: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 5 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट प्रावधान

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में महिलाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान की घोषणा की है, जिसमें 5 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत प्रयास है।

सीएम धामी का महिला सशक्तिकरण के प्रति दृष्टिकोण

देहरादून में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की कई उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नारी सशक्तिकरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण 2014 से मजबूत रहा है। धामी के अनुसार, महिलाओं की उन्नति हेतु उठाए गए कदमों का परिणाम आज विभिन्न योजनाओं और बजट में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

महिलाओं के लिए जेंडर बजट में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि पिछले 11 वर्षों में जेंडर बजट में 5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जो ये दर्शाता है कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गंभीर है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के विकास के लिए योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि वे अपने अधिकारों को जानते हुए समाज में अपनी भूमिका अदा कर सकें।

सरकार की योजनाएँ

इस ऐतिहासिक बजट प्रावधान के अंतर्गत सरकार विभिन्न योजनाओं का समर्थन करेगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और स्वरोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कई पहल की हैं, जो अब खुद की योजनाओं के जरिए संपादित की जा रही हैं।

कीमत और प्रभाव

इस योजना का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे वे अपने परिवारों का पालन-पोषण बेहतर तरीके से कर सकेंगी। जेंडर बजट की बढ़ोतरी से राज्य में महिला उद्यमी, कार्यकर्ता, और पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे।

संक्षेप में

उत्तराखंड सरकार का यह नया कदम न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है, बल्कि एक ऐसा मॉडेल पेश करता है, जिसे अन्य राज्य भी अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने एक ताकतवर संदेश दिया है कि महिलाएं समाज के विकास में समान भागीदार हैं और उनकी शक्ति का सदुपयोग आवश्यक है।

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टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया