उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी पंचायतों का आयोजन: मुख्यमंत्री धामी ने उठाए कदम

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Discovery Of The India

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी पंचायतों के आयोजन की योजना की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य के विकास के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएँ और विस्तृत योजना

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस बैठक में पलायन को लेकर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह समस्या राज्य के लिए एक गंभीर चुनौती रही है। पिछले चार-पाँच वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनके तहत रिवर्स पलायन पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ लागू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को गाँवों में रोजगार उपलब्ध कराना तथा उन्हें अपने स्थान पर ही खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार पलायन की समस्या को गंभीरता से ले रही है और हम इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।"

प्रवासी पंचायतों का महत्व

प्रवासी पंचायतों का आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। पंचायतों में प्रवासियों से सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं को समझा जाएगा तथा उनके समाधान हेतु योजनाएँ बनाई जाएँगी। इस पहल से वे लोग जो किसी कारणवश अपने गाँव छोड़कर गए हैं, उन्हें वापसी के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।

विभिन्न योजनाएँ और उनकी प्रभावशीलता

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे कि "ग्रामोद्योग" और "कृषि आधारित उद्योग" योजनाएँ, जो ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करेंगी। इसके अलावा, उन्हें स्वरोजगारी बनने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

भविष्य की योजना

सीएम धामी ने यह भी आश्वासन दिया कि रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। राज्य सरकार की यह योजना न केवल पलायन रोकने में सफल होगी, बल्कि ग्रामीण विकास और उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

अंत में, मुख्यमंत्री ने सभी हितधारकों से अपील की कि वे इस योजना में सक्रिय भागीदारी निभाएँ ताकि उत्तराखंड को एक समृद्ध एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाया जा सके।

इस तरह की पहलें न सिर्फ पलायन की समस्या को हल करेंगी बल्कि राज्य में विकास को भी गति देंगी।

इसके बारे में और जानकारी के लिए, कृपया हमारे पोर्टल Discovery Of The India पर जाएँ।

सादर,

टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया
नेहा शर्मा