बागेश्वर: विकास भवन में प्रदर्शन, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उठाई कार्य आवंटन की मांग

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कम शब्दों में कहें तो, बागेश्वर के विकास भवन में बीटीसी सदस्यों ने कार्य आवंटन को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई। सदस्यों ने डीडीओ संगीता आर्या से बीटीसी कार्ययोजना पर वार्ता के दौरान ठेकेदारी प्रथा एवं जीएसटी व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज उठाई।

प्रदर्शन का मुख्य कारण

बीटीसी सदस्यों का कहना है कि निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री पर जीएसटी का भुगतान उन्हें खुद करना पड़ रहा है। इससे उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सदस्यों ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का सुचारु संचालन किया जाए।

ठेकेदारी प्रथा का विरोध

सदस्यों ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ भी अपने विचार व्यक्त किए। उनका कहना था कि यह प्रणाली पारदर्शिता को प्रभावित करती है और विकास कार्यों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि विकास कार्यों के लिए सीधे स्थानीय स्तर पर मजदूरों और सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

जीएसटी का प्रभाव

सदस्यों का कहना है कि जीएसटी की वर्तमान व्यवस्था ने छोटे एवं मझोले निर्माण ठेकेदारों के लिए स्थिति को अधिक कठिन बना दिया है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस विषय में गंभीरता से विचार करेगी ताकि ग्रामीण विकास की गति को बनाए रखा जा सके।

बीटीसी सदस्यों की मांगें

सदस्यों ने विभिन्न हितधारकों के प्रति अपनी मांगें रखीं, जिसमें प्रमुख बिंदु शामिल हैं:

• ग्रामीण विकास कार्यों का अधिकतम लाभ स्थानीय श्रमिकों को मिल सके।
• जीएसटी भुगतान की वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जाए।
• ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाए और सीधे कार्य आवंटित किए जाएं।

सरकारी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा

डीडीओ संगीता आर्या ने सदस्यों से वार्ता के दौरान उनके मुद्दों को ध्यान से सुनने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि सरकार इन समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए क्या कदम उठाएगी।

इस प्रदर्शन के माध्यम से बीटीसी सदस्यों ने अपनी आवाज उठाई है और उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान सरकार द्वारा शीघ्र किया जाएगा।

समाज में इस तरह के आंदोलनों का होना आवश्यक है ताकि विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

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संपर्क: टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, साक्षी वर्मा