हल्द्वानी: जिलाधिकारी के अनुशासनात्मक निरीक्षण ने खोली हकीकत

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कम शब्दों में कहें तो, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के औचक निरीक्षण ने तहसील हल्द्वानी में कई गड़बड़ियों का खुलासा किया, जिसके बाद उन्हें निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई के आदेश देने पड़े।

डीएम का निरीक्षण: क्या था इसका उद्देश्य?

सोमवार, 29 दिसम्बर को पूर्वाह्न में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तहसील हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। उनका यह कदम प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से था। निरीक्षण के दौरान, उन्हें कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिनमें दस्तावेजों का अभाव और कुछ कानूनों के उल्लंघन शामिल थे।

निरीक्षण के दौरान क्या हुआ?

निरीक्षण में जिलाधिकारी ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कई मामलों में कार्यवाही में देरी और आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कई मामलों में उचित प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा है।

गड़बड़ियों की पहचान और आदेश

जिलाधिकारी ने जांच के बाद स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जाए। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। यह आदेश प्रशासन की जिम्मेदारी को बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कानून से ऊपर नहीं है।

समुदाय की भूमिका

इस निरीक्षण के जरिए लोगों में यह जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और अगर वे किसी प्रकार की गड़बड़ी देखेंगे, तो उसे प्रशासन के सामने लाने में संकोच न करें। सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना सभी के हित में है।

निष्कर्ष

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का यह औचक निरीक्षण तहसील हल्द्वानी में प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन का कार्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह जन-जन की सेवा में उतारना चाहिए।

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इस जानकारी को पेश किया है टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया द्वारा।