उत्तराखंड UKSSSC परीक्षा घोटाला: सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति करेंगे जांच, विधिक निगरानी में लेंगे कदम

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने UKSSSC परीक्षा में नकल की शिकायतों के बाद एक सख्त कदम उठाते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा को इस मामले की न्यायिक निगरानी में जांच का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

परीक्षा में नकल की बढ़ती शिकायतें

देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में नकल की कई शिकायतें सामने आई हैं। यह परीक्षा छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके भविष्य के करियर को निर्धारित करती है। ऐसे में परीक्षा में गड़बड़ियों का प्रकाश में आना सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। इससे विद्यार्थियों के मन में निराशा और असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक प्रभावी उपाय खोजने का निर्णय लिया है।

जांच के लिए न्यायिक निगरानी का निर्णय

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि UKSSSC परीक्षा में हुए गड़बड़ियों की जांच कानून के तहत की जाएगी। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बी.एस. वर्मा, जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के पूर्व न्यायाधीश हैं, को इस विशेष मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया है। उनके अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता से नई दिशा मिलेगी और छात्रों के प्रति न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। न्यायमूर्ति वर्मा के देखरेख में जांच होगी और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक और विधिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।

निवेशकों की चिंता और जिम्मेदारी

यह स्पष्ट है कि जिन छात्रों ने परीक्षा दी है, उन्हें अपने भविष्य के प्रति आशंका है। UKSSSC की पैरवी करते हुए, कई छात्रों ने इस मामले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले और नकल करने वाले दोषियों को सजा दे। इससे न केवल भविष्य की परीक्षाओं में निरंतरता बनेगी, बल्कि विद्यार्थियों का विश्वास भी बहाल होगा।

उम्मीद की किरण

इस घटनाक्रम के बीच, छात्रों में एक उम्मीद की किरण है कि न्यायमूर्ति वर्मा के नेतृत्व में मामले की निष्पक्ष जांच होगी। इससे न केवल इस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों का खुलासा होगा बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकेंगे।

राज्य सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह युवाओं के भविष्य के प्रति गंभीर है और उसकी प्राथमिकता निर्मल और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है। इस दिशा में उठाए गए कदमों को सभी छात्र और अभिभावक सराहेंगे।

इस समय, सरकार को चाहिए कि वह अन्य संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान दे, जैसे कि नकल की जड़ें, कड़े मानक निर्धारित करना, और परीक्षा प्रणाली को और भी मजबूत करना।

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सादर,
टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया
स्नेहा शर्मा