उत्तराखंड: डीएम ने अवैध प्लांटिंग और सरकारी संपत्तियों में अतिक्रमण के खिलाफ शुरू किया ध्वस्तीकरण अभियान

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में डीएम ने सरकारी सम्पत्तियों पर अतिक्रमण और अवैध प्लांटिंग के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है।

डीएम की सख्त पाबंदी

उत्तराखंड के जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमणকারियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आरंभ किया है। यह कदम तब उठाया गया जब सरकारी भूमि अतिक्रमण मामलों में मिलीभगत भी सामने आई। डीएम ने प्रदेश के सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सम्पत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और कोई भी सख्ती से न नज़रअंदाज़ करें।

ध्वस्तीकरण अभियान के तहत कार्रवाई

अधिकारियों का कहना है कि एक-एक इंच सरकारी भूमि की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। बिष्ट गांव, घंघोड़ा में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने तात्कालिक कार्रवाई की है। डीएम द्वारा कहा गया है कि अतिक्रमण को ध्वस्त करने की प्रक्रिया को तुरंत प्रारंभ किया जाए।

सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता

डीएम की यह प्रतिबद्धता प्रशासनिक दृष्टिकोण के अनुसार, नागरिकों की संपत्तियों और सरकारी संसाधनों के सुरक्षित रखने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए।

संबंधित क्षेत्रों में जागरूकता

अधिकारी और सरकार अब नागरिकों को जागरूक करने का कार्य भी करेंगे ताकि वे अपने अधिकारों को जान सकें और अतिक्रमण की प्रक्रिया की अनदेखी न करें। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।

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इस प्रकार, उत्तराखंड का जिला प्रशासन अपनी जांच पड़ताल और सख्त ध्वस्तीकरण अभियान के द्वारा सरकारी संपत्तियों की रक्षा करने का संकल्प प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे में जनसामान्य की सहभागिता और जागरूकता आवश्यक है।

सुरक्षा के संबंध में सभी कदम उठाना महत्वपूर्ण है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों की रक्षा होगी, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा।

संपूर्ण उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है, और यदि प्रशासन इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से अवैध अतिक्रमण में कमी आएगी।

Team Discovery Of India - Priya Sharma