उत्तराखंड: धामी सरकार के फैसले पर सफाई मजदूर कांग्रेस ने जताया आभार

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कम शब्दों में कहें तो, धामी सरकार द्वारा संकुचित नियमों में बदलाव के साथ हजारों श्रमिकों को नियमित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

धामी सरकार ने 2013 की नियमावली में संविदा, दैनिक वेतन भोगी और तदर्थ नियुक्ति के कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंधी कई खामियों का समाधान निकालते हुए वर्ष 2025 की नियमावली पेश की है। इस निर्णय से वर्ष 2007 से 2018 के दौरान 10 साल से अधिक समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता खुला है। यह कदम हजारों सफाई कर्मचारियों की जिंदगी को बदलने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के घटक संगठनों, जैसे स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, और अन्य ने इसे मज़दूर हित में एक बड़ी जीत बताया है। साथ ही, प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि 2025 की नियमावली में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे सभी कर्मचारियों को शीघ्र ही नियमित करने के आदेश सभी निकायों में भेजे जाएं।

निर्णय का स्वागत करने वाले नेताओं में श्रमिक नेता सुरेंद्र तेश्वर, राजेंद्र श्रमिक, मुरली मनोहर, प्रवीण तेश्वर सहित कई अन्य सहित हैं। इन नेताओं ने धामी सरकार के इस निर्णय की सराहना की है, और इसे लंबे समय से जारी संघर्ष का परिणाम बताया है। उनके अनुसार, यह निर्णय न केवल सफाई कर्मचारियों के लिए, बल्कि समस्त श्रमिक वर्ग के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला है।

धामी सरकार का यह फ़ैसला रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रदेश के विभिन्न संगठनों द्वारा सतत प्रयासों और संवाद के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

भविष्य में, यह देखा जाना बाकी है कि क्या प्रदेश सरकार अपनी गाइडलाइंस के अनुसार समय पर इन नियुक्तियों को नियमित करेगी। इसके साथ ही, श्रमिक संगठनों ने सरकार से यह भी अपेक्षा की है कि नए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी प्रभावित कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।

फिलहाल, इस निर्णय का असर समाज के सबसे निचले स्तर पर कार्यरत श्रमिकों पर पड़ने की संभावना है, जो लंबे समय तक अस्थायी स्थिति में रहकर काम कर रहे थे। उनका नियमितीकरण उनके जीवन में स्थिरता लाएगा। यह कदम उनके लिए एक नया सवेरा हो सकता है।

अंत में, धामी सरकार के इस निर्णय की व्यापक सराहना की जानी चाहिए, जिसने भारतीय मजदूर वर्ग के हित में एक बड़ी जीत को संभव बनाया है। जल्द ही सभी प्रभावित कर्मचारियों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया पूरे जोर-शोर से शुरू करनी चाहिए।

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— टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया (भारतीय महिला नाम)