उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों को दी 18.49 करोड़ की वित्तीय सहायता

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता राशि जारी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की कि 10,709 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 18 करोड़ 49 लाख रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई।

कार्यक्रम का आयोजन और सहायता का महत्व

देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह कदम श्रमिकों के जीवन में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा, "कई ऐसे श्रमिक हैं जो महामारी और आर्थिक संकट के कारण प्रभावित हुए हैं। हमारी सरकार उन्हें समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।" उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के विभिन्न योजनाओं के तहत यह सहायता राशि प्रदान की गई है।

सहायता राशि का वितरण और लाभार्थियों की संख्या

उपरोक्त सहायता राशि को 10,709 लाभार्थियों के खातों में सीधे ट्रांसफर किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राशि तत्काल उनके पास पहुंच सके। यह पहल न केवल आर्थिक मदद के लिए है, बल्कि यह उनके हौसले और मनोबल को भी बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकरण करने वाले निर्माण श्रमिकों को अन्य कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा।

सरकार का श्रमिकों के प्रति वचनबद्धता

मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा, "हमारे द्वारा उठाए गए कदमों का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को मजबूती प्रदान करना है।" योजना के तहत दी गई सहायता राशि उनके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सरकार द्वारा अन्य पहलें

यह सहायता राशि केवल शुरुआत है। मुख्यमंत्री धामी ने भविष्य में और अधिक योजनाओं की घोषणा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के लिए आने वाले समय में नयी योजनाएं लॉन्च की जाएंगी, जो उनके विकास और भलाई के लिए सहायक होंगी।

अंत में, इस निर्णय से उत्तराखंड के निर्माण श्रमिकों में नई आशा और उत्साह का संचार होगा। यह वित्तीय सहायता न केवल उन्हें मौजूदा संकट का सामना करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें अपनी क्षमताओं को और बेहतर तरीके से उजागर करने का अवसर भी देगी।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने रोजगार के नए अवसरों की खोज के लिए योजनाएं भी बनाई हैं, जिससे श्रमिकों को काम के साथ-साथ धन की स्थिरता भी प्राप्त होगी।

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सादर, टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, प्रिया वर्मा