चंपावत में जिलाधिकारी की सख्ती: ठेकेदार के गलत दावों पर श्रमिकों की गिनती कराई
चंपावत में जिलाधिकारी की सख्ती: ठेकेदार के गलत दावों पर श्रमिकों की गिनती कराई
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कम शब्दों में कहें तो, चंपावत में जिलाधिकारी ने ठेकेदार की ओर से दी गई गलत जानकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए श्रमिकों को स्वयं गिनने का आदेश दिया। यह घटना साइंस सेंटर के निर्माण का हिस्सा है, जहां कार्य की प्रगति बहुत धीमी चल रही थी। इस निर्णय ने निर्माण कार्य में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
साइंस सेंटर निर्माण में धीमी प्रगति
चंपावत में साइंस सेंटर का निर्माण राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कार्य की प्रगति बेहद धीमी रही है। जिलाधिकारी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार को कार्य को तीव्रता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ठेकेदार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो श्रमिकों की संख्या का गलत आंकड़ा क्यों प्रस्तुत किया गया।
जिलाधिकारी की सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने ठेकेदार की ओर से प्रजेंट किए गए दावों पर संदेह जताते हुए श्रमिकों को खुद गिनने के लिए कहा। यह निर्णय यह दिखाता है कि प्रशासन अपने दायित्वों को लेकर कितना गंभीर है। उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी दी कि यदि काम की गति में सुधार नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी चिंता जताई थी और इसे आदर्श विकास का एक उदाहरण माना था। उनका कहना है कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को हर हाल में समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी की कार्रवाई इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
निर्माण कार्य में तेजी लाने के उपाय
जिलाधिकारी ने ठेकेदार को आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और समय-समय पर प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने श्रमिकों के सुरक्षा उपायों का भी ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी ताकि निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए।
निष्कर्ष
चंपावत का साइंस सेंटर निर्माण न केवल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत भी बन सकता है। जिलाधिकारी द्वारा उठाए गए कदम इस प्रोजेक्ट की प्रगति को तेज करने में सहायक होंगे। आगे बढ़ते हुए, स्थानीय प्रशासन से यह उम्मीद है कि इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे राज्य के विकास कार्यों में तेजी आएगी।
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सादर, टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया - प्रिया शर्मा
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