मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रोएक्टिव निगरानी के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री की घोषणाओं की दोहरी निगरानी करना जरूरी है, ताकि सभी योजनाओं का सही और समय पर क्रियान्वयन हो सके।

मुख्य सचिव का निर्देश

देहरादून में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रोएक्टिव निगरानी करें। उनका कहना है कि सभी योजनाओं का वित्तीय और भौतिक अपडेट समय-समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एसी घोषणाओं की समीक्षा करने का यह कदम राज्य की विकास परियोजनाओं की गति को तेज करने के लिए उठाया गया है।

समस्याओं का निवारण

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्याएं आ रही हैं, उन सभी का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गतिमान घोषणाओं का विवरण तीन दिन के भीतर प्राप्त करना होगा। इसके अलावा, जिन योजनाओं में बाधाएं आ रही हैं, उनके विषय में समस्या की प्रकृति को बताते हुए सात दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए।

विशेष अवसरों पर ध्यान

गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर की गई घोषणाओं की विशेष निगरानी रखी जाएगी। मुख्य सचिव का यह निर्देश राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि विकास की योजनाएं समय पर और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ी जाएं।

आगे की राह

यह निर्देश निश्चित रूप से राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक सक्रिय निगरानी तंत्र के माध्यम से, सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि वास्तव में जनता तक पहुंचने का वादा पूरा करेंगी।

अंत में, सभी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित और जिम्मेदाराना दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बेहतर प्रशासन और समुचित योजना के कार्यान्वयन से ही राज्य की समग्र प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है।

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— Team Discovery Of India, साक्षी शर्मा