उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए सोलर फेंसिंग और स्मार्ट अलर्ट सिस्टम का रहेगा लागू

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मानव एवं वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक आकर्षक और प्रभावी योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक जनपद में आधुनिक वन्यजीव नसबंदी केंद्र खोले जाएंगे, जिससे वन्यजीवों की संख्या को नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सोलर फेंसिंग का महत्व

मुख्यमंत्री ने बताया कि सोलर फेंसिंग प्रणाली का उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है। यह प्रणाली न केवल कृषि भूमि की सुरक्षा करेगी बल्कि गांवों में आने वाले वन्य जीवों को रोकने में भी मददगार साबित होगी। हाथी, नीलगाय, भालू, गुलदार और बंदर जैसे वन्य जीव जब मानव क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए यह एक अत्याधुनिक उपाय है।

सेंसर आधारित अलर्ट सिस्टम

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने सेंसर आधारित अलर्ट सिस्टम के कार्यान्वयन की भी बात की। यह सिस्टम तुरंत ही वन्य जीवों की गतिविधियों की सूचना स्थानीय निवासियों तक पहुंचाने में सक्षम होगा। जब भी कोई जंगली जानवर क्षेत्र में प्रवेश करेगा, यह प्रणाली तुरंत अलार्म बजाएगी, जिससे गांव के लोग सतर्क हो सकेंगे और उचित कदम उठा सकेंगे।

रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि इस अभियान के अंतर्गत रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोले जाएंगे, जहां घायल या संकट में पड़ने वाले वन्य जीवों का उपचार किया जाएगा। यह केंद्र वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और वन्य जीवों की नैतिक जिम्मेदारी को भी मजबूती देंगे।

संरक्षण और विकास का समन्वय

इस योजना के पीछे का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन और वन्य जीवों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वन्य जीवों के शिकार या उन पर अत्याचार न हो। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को इस तरह के संघर्षों से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी मिल सके।

उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों और वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। सोलर फेंसिंग और स्मार्ट अलर्ट सिस्टम के साथ, राज्य की सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है। इससे न केवल मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी, बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा में भी सुधार होगा।

अंत में, यह योजना केवल एक तकनीकी समाधान नहीं है, बल्कि यह समाज एवं पारिस्थितिकी के बीच एक सशक्त संबंध स्थापित करने का प्रयास है। इसके सफल कार्यान्वयन से उत्तराखंड के लोगों को एक सुखद और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

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सादर,

टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुष्मिता देबी