देहरादून: एनआईवीएच की भूमि पर अतिक्रमण को डीएम ने एक ही झटके में कराया ध्वस्त

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में एनआईवीएच (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड) की भूमि पर कई वर्षों से किए गए अतिक्रमण को जिलाधिकारी सविन बसंल के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। यह अतिक्रमण दृष्टिबाधितों के लिए भीषण बाधा बन गया था, जिससे उनकी पहुंच को प्रभावित किया जा रहा था।

यह अतिक्रमण क्यों महत्वपूर्ण था?

शहर के बीच स्थित एनआईवीएच, दृष्टिबाधित छात्रों और व्यक्तियों के लिए एक विशेष संस्थान है, जो उनके समुचित विकास और शिक्षा में मदद करता है। वर्षों से, इस संस्थान की भूमि पर अतिक्रमण ने वहां के छात्रों के लिए समस्याएं पैदा कर दी थीं। इस अतिक्रमण के कारण, दृष्टिबाधित छात्रों को अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इससे न केवल उनके दैनिक जीवन में कठिनाइयाँ आईं, बल्कि यह संस्थान के कार्यों में भी विघ्न डाल रहा था।

जिलाधिकारी का बयान

जिलाधिकारी सविन बसंल ने इस कार्यवाही के दौरान कहा, "हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दृष्टिबाधित समुदाय की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस अतिक्रमण को हटाना हमारे लिए उनकी यात्रा को आसान बनाने का एक कदम है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी समस्याओं को फिर से न होने दिया जाए।"

जिला प्रशासन का प्रयास

जिला प्रशासन ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए एक योजना बनाई थी जिसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीमें शामिल थीं। यह सुनिश्चित किया गया कि कार्यवाही शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से की जाए। उपायुक्त का कहना है कि यह कदम केवल वर्तमान समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि भविष्य में भी ऐसे मुद्दों को रोकने के लिए एक संदेश है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासियों और एनआईवीएच के छात्रों ने इस कार्यवाही का स्वागत किया है। छात्रों का कहना है कि अब उन्हें अपने संस्थान तक बिना किसी रुकावट के पहुंचने में मदद मिलेगी। कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि अब वे अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने में और अधिक सक्षम होंगे। यह कदम निश्चित रूप से उनके लिए किसी नए सूर्योदय की तरह है।

भविष्य की योजनाएँ

जिला प्रशासन ने यह भी घोषणा की है कि वे आगे इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकने के लिए एक ठोस योजना बनाएंगे। इसके अंतर्गत एनआईवीएच और अन्य संस्थानों के चारों ओर सुरक्षा और निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि आगे के अतिक्रमण को समय पर रोका जा सके। प्रशासन का मानना है कि शिक्षा और समानता का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, और वे इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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यह समाचार केवल एक काम का नहीं है, बल्कि सभी दृष्टिबाधितों के लिए एक राह दिखाने वाला कदम है। हमारी एकजुटता और प्रयास ही समाज में बदलाव ला सकते हैं।

इस कड़ी में, हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समाज में सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हों।

सादर,

टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया
स्वाति मेहता