देहरादून: 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को उत्तराखंड विद्युत आयोग द्वारा मिली राहत

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने राज्य के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत का संकेत दिया है।

देहरादून। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) के तहत 50.28 करोड़ रुपये का समायोजन करने का निर्देश दिया है। यह राहत आने वाले जनवरी के बिजली बिलों में दर्शाई जाएगी।

जानकारी के अनुसार, अप्रैल से जून तिमाही में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने एफपीपीसीए की गणना के आधार पर नियामक आयोग में एक पिटीशन दायर की थी। आयोग ने इस पिटीशन के आधार पर राहत देने का निर्णय लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में राहत मिलेगी। आयोग के इस निर्णय से उपभोक्ताओं को बिजली की बढ़ती दरों से राहत मिलेगी और यह निश्चित रूप से उनके बजट में सुधार करेगा।

क्या है एफपीपीसीए?

एफपीपीसीए का मतलब है फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट। यह एक मैकेनिज्म है जिसका उपयोग बिजली वितरण कंपनियों द्वारा कच्चे माल की कीमतों में बदलाव के आधार पर बिजली के बिलों के समायोजन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत, उपभोक्ताओं को उनके बिजली के बिलों में बदलाव का अनुभव होता है, जो कच्चे माल की लागत में परिवर्तन के अनुसार होता है।

राहत का महत्व

इस निर्णय का महत्व इस दृष्टिकोण से है कि प्रदेश में बिजली की मांग और उत्पादन के आधार पर उपभोक्ताओं को राहत मिलती है। इससे उपभोक्ताओं को न केवल वर्तमान में लाभ होगा, बल्कि लंबी अवधि में यह बिजली क्षेत्र में स्थिरता भी लाएगा।

नियामक आयोग की यह पहल उपभोक्ताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार की राहत, ऊर्जा की कुशल प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे राज्य में बिजली उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संबंध भी बनते हैं।

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सारांश के रूप में, 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली यह राहत निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। आयोग का यह कदम उपभोक्ताओं की भलाई के लिए उठाया गया है और इससे उन्हें राहत मिलेगी।

टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया
अनुजिता शर्मा