मुख्यमंत्री धामी ने गन्ना किसानों से की मुलाकात, दिया सकारात्मक आश्वासन

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के गन्ना किसानों से मुलाकात की और गन्ने का स्वाद चखते हुए उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है।

कार्यवाई का विवरण

देहरादून: उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से आए गन्ना किसानों ने हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस भेंट के दौरान किसानों ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मुख्यमंत्री को गन्ना भेंट करके उनकी समस्याएं साझा की। इस मौके पर किसानों ने अपने अधिकारों और फसलों के उचित मूल्य की मांग की।

कृषि और किसानों के मुद्दों पर ध्यान

मुख्यमंत्री धामी ने किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उनकी परेशानियों को ध्यान से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य जल्दी ही घोषित किया जाएगा, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके। किसानों ने मुख्यमंत्री के आश्वसन का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनकी मांगें जल्द ही पूरी होंगी।

राज्य सरकार की योजनाएं

सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने अपने बयानों में कहा कि कृषि सुधारों को प्रोत्साहित करने और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर भी विचार कर रही है, जिससे उत्पादन बढ़ सके।

टिप्पणी

गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान करना न केवल किसानों के लिए, बल्कि समग्र कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे निर्णयों से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि यह कृषि उत्पादन में भी वृद्धि का कारण बनेगा। मुख्यमंत्री धामी की यह पहल किसानों के लिए सकारात्मक संकेत है।

किसानों से हुए इस संवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं को समझती है और उनके समाधान के लिए तत्पर है। इस तरह के सकारात्मक कदमों से कृषि क्षेत्र में स्थिरता आएगी और किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री के इस आश्वासन से किसानों में आशा की एक नई किरण जगी है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे और भी प्रयास किए जाएंगे, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। उनके अधिकारों की रक्षा और उनके हित में प्रभावी नीतियों का निर्माण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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सार्वजनिक समस्या प्रति ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

सादर,

टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया

श्रीलता शर्मा