उत्तराखंड में बिजली की टेंशन होगी खत्म, यूपीसीएल अब बैटरी में संग्रहीत करेगा सस्ती बिजली

उत्तराखंड में बिजली की टेंशन होगी खत्म, यूपीसीएल अब बैटरी में संग्रहीत करेगा सस्ती बिजली
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कम शब्दों में कहें तो, अब यूपीसीएल को शाम के पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उत्तराखंड राज्य में जल्द ही एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) स्थापित किया जा रहा है, जिसमें सस्ती बिजली को संग्रहीत किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से यूपीसीएल को बाजार के महंगे दामों से बचने का मौका मिलेगा, जिससे बिजली की कीमतों में भी कमी आने की संभावना है।
बिजली की कीमतों पर प्रभाव
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रयोग करके, यूपीसीएल पीक आवर्स के दौरान आवश्यकता के अनुसार सस्ती बिजली का उपयोग कर पाएगा। इसके लिए, नियामक आयोग ने “यूईआरसी (नवीकरण ऊर्जा स्त्रोत तथा गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादक स्टेशनों से विद्युत)” के नियमों के अंतर्गत यह कदम उठाया है।
योजना का विवरण
इस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का विकास राज्य में संभावित रूप से सस्ती बिजली का उपयोग कर महंगे बिजली बाजार के प्रभाव को कम करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक के जरिए बिजली के वितरण में सुधार होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा, बल्कि यूपीसीएल के लिए भी एक स्थायी वित्तीय ढांचे की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।
बिजली प्रणाली में सुधार के लिए तकनीकी पहल
इस बैटरी सिस्टम की स्थापना से न केवल इन्वेस्टमेंट के मामले में रणनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि यह प्रणाली उत्तराखंड के नवीन ऊर्जा स्रोतों के विकास में भी सहायक साबित हो सकती है। इसके माध्यम से, स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रीन एनरजी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज का यह कदम राज्य की बिजली उत्पादन प्रणाली में एक नई उम्मीद की किरण दिखा रहा है।
आगे की योजना
यूपीसीएल द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूरी किया जाएगा। आगे चलकर, उपभोक्ताओं को भी इस नई प्रणाली के लाभों का अनुभव होने लगेगा। यह प्रणाली निश्चित रूप से तात्कालिक संकट के समय में भी यूपीसीएल को एक मजबूत विकल्प प्रदान करेगी।
यूपीसीएल ने इस नई नीति के लागू होने की उम्मीद जताई है कि इससे महंगी बिजली की समस्या से राहत मिलेगी और राज्य की बिजली वितरण प्रणाली और अधिक स्पष्ति एवं कार्यकुशल बनेगी। इस प्रयास से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं के बीच संतोष भी बढ़ेगा।
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सादर, टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया
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