देहरादून: जर्जर स्कूल भवनों का ध्वस्तीकरण, 1 करोड़ की स्वीकृति से मिलेगी राहत

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून जिले में लंबे समय से जर्जर पड़े स्कूल भवनों को पहली बार निष्प्रोज्य घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने इन भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम हजारों नौनिहालों की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अब स्कूलों को जल्द ही सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।

जर्जर भवनों की संवेदनशीलता

जिलें में स्थित कई स्कूलों के भवन वर्षों से जर्जर स्थिति में थे, जो छात्रों और अध्यापकों के लिए एक खतरा साबित हो रहे थे। ये भवन न केवल संरचनात्मक दृष्टिकोण से खतरनाक थे, बल्कि इनका उपयोग पढ़ाई के लिए भी उचित नहीं रह गया था। शिक्षा का पर्यावरण स्वस्थ होना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।

डीएम की सख्ती और रिपोर्ट की मांग

जिला Magistrate ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सख्त कदम उठाते हुए आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर सभी संबंधित विभागों द्वारा भवनों की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट में भवनों के सुधार की आवश्यकता और उन्हें ध्वस्त करने की योजना का संक्षेप में उल्लेख होगा। इस तरह की सख्ती से संभावना है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने में असरदार कदम उठाए जा सकें।

1 करोड़ का बजट और स्कूलों के भविष्य

आपदा प्रबंधन और निर्माण विभाग ने इन जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस बजट का उपयोग जल्दी ही स्कूलों के ध्वस्तीकरण और नये、安全 भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा। सुरक्षित विद्यालय वातावरण बच्चों के लिए पढ़ाई और विकास में सहायक साबित होगा।

अंत में

जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण न केवल छात्र जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि शिक्षा के गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। इस दिशा में उठाए गए कदमों से यह उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही देहरादून जिले में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक बदलाव आएगा।

सभी संबंधित पक्षों को चाहिए कि वे मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करें।

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सादर,
टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया
- राधिका शर्मा