देहरादून: मुख्य सचिव ने नाबार्ड परियोजनाओं को तीन दिन में पोर्टल पर अपलोड करने के दिए निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने हाल ही में नाबार्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक में सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि वे तीन दिन के भीतर अपनी संबंधित परियोजनाओं को पोर्टल पर अपलोड करें। इस बैठक में उन्होंने विशेष रूप से आरआईडीएफ (राज्य वित्तीय संस्थान विकास फंड) के तहत ग्रामीण अवसंरचना, कृषि, बागवानी और पशुपालन संबंधित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव का निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि नाबार्ड के माध्यम से प्रस्तावित परियोजनाओं की समय सीमा को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस निर्देश का उद्देश्य विभिन्न विभागों के लिए कामों की गति को बढ़ाना और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर अपलोडिंग न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि वित्तीय सहायता को भी प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेगा।

आरआईडीएफ परियोजनाओं का महत्व

आरआईडीएफ परियोजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसमें कृषि, बागवानी और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। यह योजनाएं ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इस दिशा में की गई तेजी से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा।

भविष्य की योजनाएं

मुख्य सचिव ने इस बैठक में अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें उन क्षेत्रों में भी विकास की बातें की गई हैं, जहां पहले से काम धीमी गति से चल रहा था। उन्होंने विभिन्न विभागों को इस दिशा में सख्त निगरानी रखने और समयबद्ध तरीके से कार्य निष्पादन करने की सलाह दी।

निष्कर्ष

मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देश और उपाय कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ग्रामीण अवसंरचना, कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी इन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से निश्चित रूप से विकास में योगदान मिलेगा। यह न केवल सरकारी एजेंसियों के लिए बल्कि स्थानीय किसानों और उद्यमियों के लिए भी राहत का एक संकेत है।

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सादर,

टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया