हरिद्वार बस अड्डे का स्थानांतरण: व्यापारियों और स्थानीय निवासियों का विरोध

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कम शब्दों में कहें तो हरिद्वार बस अड्डे के स्थानांतरण को लेकर व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रशासनिक तैयारियों के साथ-साथ इसके विरोध की आवाजें भी तेज हो गई हैं।

हरिद्वार बस अड्डा: एक ऐतिहासिक स्थल

हरिद्वार, जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, अब एक नई समस्या का सामना कर रहा है। स्थानीय व्यापारियों, होटल संचालकों और आम नागरिकों ने बस अड्डे के स्थानांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आज बस स्टैंड के बाहर आयोजित प्रदर्शन में व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यह स्थानांतरण उनके व्यावसायिक हितों के खिलाफ है और इससे उनकी रोज़ी-रोटी प्रभावित होगी।

प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य

प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहना शुरू किया है कि सरकार का यह निर्णय व्यापारियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की ख़ुशफहमी से भरा हुआ है। वे कहते हैं, 'सरकार बस स्टैंड को स्थानांतरित करके सिर्फ अपने लोगों को लाभान्वित करना चाहती है।' प्रदर्शन कर रहे व्यापारी किसी भी हाल में बस अड्डे के स्थानांतरण को नहीं होने देंगे।

व्यापारियों की चिंताएं

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर बस स्टैंड को हटा दिया गया, तो इससे न केवल उनका व्यापार प्रभावित होगा, बल्कि यात्रियों को भी बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। हरकी पैड़ी जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, जिससे उनकी जेब भी ढीली होगी। स्थानीय व्यापारियों का यह भी कहना है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर इस जगह के स्थानांतरण को सही ठहराया जा रहा है।

अधिकारियों की भूमिका

सवाल उठता है कि क्या अधिकारियों को व्यापारियों और स्थानीय निवासियों की आवाज़ सुनाई देगी? व्यापारियों ने यह मांग की है कि बस स्टैंड के आसपास मौजूद खाली सरकारी भूमि का उपयोग कर बस अड्डे का विस्तार किया जा सकता है, बजाय इसके कि उसे स्थानांतरित किया जाए।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

प्रदर्शन में शामिल नेताओं में पूर्व मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा, रमेश अरोड़ा, गुरप्रीत सिंह, तेजप्रकाश साहू, और अन्य कई व्यापारी शामिल थे। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। जैसे की तेजप्रकाश साहू ने कहा, 'सरकार का यह निर्णय हमारी आजीविका पर भारी पड़ सकता है।'

संक्षेप में, हरिद्वार बस अड्डे का स्थानांतरण केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों के जीवन पर गहरा असर डालने वाला मुद्दा है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में पुनर्विचार करे और व्यापारियों की चिंताओं को ध्यान में रखकर ही निर्णय ले।

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संपर्कः यह समाचार टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया द्वारा लिखा गया है। — अंजली शर्मा