उत्तराखंड शासन का बड़ा कदम: आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के विभागों में किया गया फेरबदल

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड शासन ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के विभागों में महत्वपूर्ण फेरबदल किया है, जिससे कई नए चेहरे नए क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देंगे।

Ashok Giri Haridwar

हरिद्वार। उत्तराखंड शासन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल करने का आदेश दिया है। हरिद्वार के प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष अंशुल सिंह को अब अल्मोडा का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इस बदलाव के तहत, उनकी स्थान पर सोनिका को चार्ज सौंपा गया है।

आईएएस अंशुल सिंह ने प्राधिकरण के माध्यम से हरिद्वार में कई विकास कार्य कराए हैं, जैसे कि स्टेडियम का सुधार, पार्किंग, और हाईवे के नीचे खेल मैदान आदि। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप हरिद्वार में अब अप्रूव्ड कॉलोनियों की कटाई की प्रक्रिया की जा रही है, जबकि पहले अवैध कॉलोनियों की कटाई अधिक होती थी। उनके कार्यों के लिए हरिद्वार के युवा उन्हें हमेशा याद करेंगे।

फेरबदल की पूरी सूची

इसके साथ ही, इस फेरबदल में कुछ अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं:

• आईएएस आकांशा कोंडे को बागेश्वर की जिलाधिकारी बनाया गया है।
• लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत को अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में स्थानांतरित किया गया है।
• धीराज सिंह गव्र्याल को ग्राम्य विभाग का सचिव बनाया गया है।
• ललित मोहन रयाल को नैनीताल का डीएम और प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
• गौरव कुमार को चमोली का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
• चमोली के पूर्व जिलाधिकारी डॉ संदीप तिवारी को समाज कल्याण का निदेशक बनाया गया है।
• ललित नारायण मिश्रा को सीडीओ हरिद्वार में नियुक्त किया गया है।
• अशोक कुमार पांडे को लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है।
• सुंदर लाल बहुगुणा को निदेशक उघान बनाया गया है।
• जय भारत सिंह को सीडीओ उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• जयवर्दधन शर्मा को लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रण में नियुक्त किया गया है।
• कृष्ण नाथ गोस्वामी को चम्पावत का एडीएम बनाया गया है।

इस बदलाव का महत्व

उत्तराखंड की विकास योजनाओं में यह फेरबदल एक नई दिशा प्रदान करेगा। अधिकारियों के ताजगी से भरे दृष्टिकोण और नई ऊर्जा से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी। हर क्षेत्र की विशेषता को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है, जिससे सभी जिलों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

अंशुल सिंह और अन्य अधिकारियों के कार्यों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण रहेगी। विशेषतः युवा वर्ग अब उनसे अपेक्षाएँ करेगा कि वे अपने कार्यों के माध्यम से इस प्रदेश की तस्वीर को और भी बेहतर बनाएँ।

इस तरह के प्रशासनिक फेरबदल से केवल अधिकारियों की गतिशीलता ही नहीं बढ़ती बल्कि यह प्रदेश की कार्यसंस्कृति में भी नयापन लाता है। आगे चलकर हमें देखना होगा कि यह बदलाव प्रदेश के विकास में किस प्रकार सहायक साबित होता है।

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धन्यवाद,

टीम डिस्कवरी ऑफ इंडिया
नेहा शर्मा